ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ “ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ” ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ 60:40 (ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ) ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40% ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
